काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका भूमि सुधारका अनुभवी व्यक्तित्व प्रा. डा. कुमार इङ्नामले मन्त्रालयमा सुशासन र सुधारको अपेक्षा जगाएका बेला मन्त्रालयभित्रै गम्भीर आर्थिक अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगका आरोपहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। मन्त्रालयको अवस्था भूमि मन्त्रालयजस्तै “दुर्गन्धित” बनेको भन्दै कर्मचारी र जानकारहरूले खुला रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका हुन्।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तत्कालीन प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको विश्वासिलो पात्रका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। उनी आर्जु राणा देउवा र प्रकाशमान सिंहको नजिक रहेको दाबी गरिँदै आएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्री कुमार इङ्नामसँग सम्बन्धित दैनिक गतिविधि तथा रिपोर्टिङ अझै पनि प्रकाशमान सिंहसमक्ष पुर्याइने गरेको आरोप मन्त्रालयभित्रै उठिरहेको छ। सचिव सिग्देल मात्र होइन, मन्त्रालयका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी विवादित रहेको कर्मचारी वृत्तको दाबी छ।
बिज्ञापन
बागमती सभ्यता परियोजनामा अर्बौँको भेरियसन
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका वर्तमान महानिर्देशक रविन्द्र बोहराको कार्यसम्पादन सबैभन्दा विवादित बनेको छ। उनी वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा दुईपटक आयोजना प्रमुख बनेर कार्यरत रहँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कैफियत भएको आरोप छ।
बिज्ञापन
बोहरा पहिलो पटक २०७७ माघ २३ देखि २०७८ असोज २७ र दोस्रो पटक २०७९ असोज २८ देखि २०८० भदौ ६ सम्म आयोजना प्रमुख थिए। सो अवधिमा उनलाई एकैपटक तीनवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। यही समयमा ठेक्का सम्झौता भएपछि लागत भेरियसन अस्वाभाविक रूपमा बढाइ भुक्तानी गरिएको महालेखा निकायमा बसेका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष सम्बन्धित कोड नं ३४७००३५०२ अन्तर्गत हनुमन्ते, नख्खु (१ र २), कर्मनाशा तथा मनोहरा नदी क्षेत्रका ८ प्याकेजमा १९ आयोजना सञ्चालन भए। ती आयोजनामा पटक–पटक भेरियसन गर्दै ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, कोड नं ३४७००३५०३ अन्तर्गतका ५ मुख्य आयोजनामा ४ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सम्झौता र भेरियसनमार्फत खर्च भएको विवरण भेटिएको छ। जानकारहरूका अनुसार दुवै शीर्षकमा भेरियसनको नाममा ठूलो बदमासी भएको देखिन्छ।
कानुनी सीमाभन्दा बाहिर भेरियसन?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ अनुसार १५ प्रतिशतसम्म मात्र भेरियसन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि ४ अर्ब ५३ करोड ४६ लाखको सम्झौता भएको आयोजनामा भेरियसनमार्फत रकम ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख पुर्याइएको विषय गम्भीर अनियमितता भएको जानकारहरूको ठहर छ। यही कानुनी ‘लुपहोल’ प्रयोग गरी ठेकेदारलाई पोस्ने र राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी पुर्याइएको स्रोतको आरोप छ।
स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव तथा प्रशासन महाशाखाका अधिकारीहरूसँग ‘समन्वय’को नाममा पहुँच प्रयोग गरियो। आफूभन्दा सिनियर सहसचिवलाई समेत प्रभावमा पार्दै मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा आकर्षक आयोजना एकैपटक हात पारिएको र त्यसलाई आर्थिक संकलनको माध्यम बनाइएको आरोप छ। यसअघि परेका उजुरीहरू कमजोर बनाउन अनुसन्धान तहमा पहुँच पुर्याइएको, आफन्तलाई जागिर दिलाइएको तथा मुद्दा तामेलीमा पुर्याइएको दाबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता निकायको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/८० मा सञ्चालित BRBIP/PCMU-1/2015/16 तथा BIP-N2/075-76 नम्बरका ठेक्कामा कालिका–रान्केन लामा जेभी, बिल्डिङ एण्ड डिजाइन अथोरिटी प्रा.लि. र अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई करिब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिँदै अनावश्यक भेरियसन गरिएको आरोप पनि छ। करिब ५० जना श्रमिकलाई हटाइ जीविकोपार्जनमा असर पारिएको, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नयाँ भर्ना गरिएको तथा मुआब्जा वितरणमा कार्यकारी समितिलाई ओभरटेक गरिएको दाबी गरिएको छ। वागमती तथा सहायक नदी क्षेत्रका सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा ल्याउन सिफारिस गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।
हाल बोहरा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकाले निष्पक्ष छानबिनका लागि पदको प्रभाव नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको जेन–जी अगुवाहरू र मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। आफूलाई सुशासन र कानुनी पालना प्रति कठोर मानिने मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएर निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउनुपर्ने आवाज मन्त्रालयभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन समाचार तयार गर्नु अघि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा महानिर्देशक बोहरा भने सम्पर्कमा आएनन् र कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। आरोप गम्भीर हुँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आँखा छोपेको आरोप लाग्नुले शहरी विकास मन्त्रालयभित्रको सुशासनको अवस्था झनै प्रश्नचिन्हमा परेको छ।
परामर्शदाता छनौंटमा गम्भीर चलखेल गरेका सहसचिवलाई कुलमानको उपहार :बनाए महानिर्देशक
अटेरी सहसचिव कुलमानद्धारा पुरस्कृत : बरियता मिचेर विवादित बोहरालाई महानिर्देशक
वागमती परियोजनामा रहँदा महानिर्देशक बोहराले गरेका थिए ठेक्का नियम मिचेर अर्बाैको भेरियसन
